Old Pension Scheme Update: आज के समय में नौकरी करने वाला हर व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है। खासकर जब बात रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की आती है तो पेंशन ही एक ऐसा सहारा होता है जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों में नई उम्मीद की किरण जगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन किसी पर एहसान नहीं बल्कि हर कर्मचारी का अधिकार है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर गंभीरता से विचार करे ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिल सके। इस फैसले से उन लोगों में खुशी की लहर है जो वर्षों से पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे थे।
पुरानी पेंशन योजना क्या थी
पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से रिटायर होने के बाद हर महीने एक तय रकम पेंशन के रूप में मिलती थी। यह रकम उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर तय की जाती थी और जीवनभर मिलती रहती थी। इससे कर्मचारी और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती थी और रिटायरमेंट के बाद भी जीवन सम्मानजनक तरीके से चलता था।
नई पेंशन योजना से क्या फर्क पड़ा
साल 2004 में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना लागू कर दी थी। इसमें कर्मचारी की सैलरी से कुछ प्रतिशत रकम काटकर निवेश किया जाता है जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। यानी अगर बाजार गिरे तो पेंशन भी कम मिल सकती है। इसी कारण से ज्यादातर कर्मचारी इस योजना से असंतुष्ट हैं क्योंकि इसमें स्थिरता नहीं है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। कई राज्यों में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है और अब केंद्र स्तर पर भी इसकी मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि यह कदम लाखों परिवारों को राहत देगा।
अब सबकी नजर सरकार पर टिकी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कितनी जल्दी लागू करती है। अगर केंद्र सरकार इस फैसले को मानकर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इससे भविष्य में आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक स्थिरता भी बनी रहेगी।